काठमाडौं, ३१ साउन । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारालगायतका निर्वाचन सामग्री स्थानीय चुनावभन्दा चार गुणा बढ्ने हुँदा निर्वाचन खर्चमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा स्थानीय चुनावका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतपत्र चार दोब्बर बढी छाप्नुपर्ने बताए। स्थानीय निर्वाचनमा करिब दुई करोड मतपत्र छापिएको थियो। स्थानीय चुनावमा मतपत्र छाप्न करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। उक्त चुनावमा एउटै कागजमा मतपत्र प्रयोग भएको थियो।
उनले भने, “मतपत्रको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि कागज, मसी, ढुवानी खर्च स्वभाविक रूपले बढ्नेछ।” प्रतिनिधि सभातर्फ दुई र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ दुई गरी चार प्रकारको मतपत्र आठ करोड थान छापिने उनले बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार प्रकारको आठ करोड मतपत्र छापिने छन्।
मतदाताले एउटा मतपत्र दिन एक जना जनशक्ति परिचालन गरिएकोमा आगामी चुनावमा चार प्रकारको मतपत्रका लागि थप तीन जना जनशक्ति थपिने जनाइएको छ। आयोगले चुनाव हुनुभन्दा एक साताअघि उक्त जनशक्ति परिचालन गर्दा करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। देशभरिका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन भएको थियो तर उक्त सङ्ख्यासमेत चार गुणाले बढ्नेछ।
त्यसैगरी एउटा मतदान केन्द्रमा एक थान छेकबारा र सुरक्षा पर्दा लागेकोमा आगामी चुनावमा उक्त सङ्ख्यासमेत चार गुणाले बढने छ। गोरखापत्र दैनिक