झापा, ५ असार । झापामा एक भारतीय नागरिकले नक्कली नागरिकता बनाएर सरकारी कार्यालयलाई समेत झुक्याएका छन्। भारत बिहारस्थित मोतिहारीका ३२ वर्षीय समसुल मनसुरीले नक्कली नागरिकता मात्र बनाएनन्, उनले त्यही नागरिकताको आधारमा सरकारी कार्यालयलाई समेत झुक्याएको पाइएको छ।
मनसुरी कमल गाउँपालिका–५ मा सिरकडस्ना बनाउने काम गर्दै १५ वर्षदेखि बस्दै आएका थिए। मनसुरीले नक्कली नागरिकता लिएर कमल गाउँपालिका–५ मा १७ धुर जग्गा खरिद गरेका छन्। उनले त्यही नागरिकताको आधारमा आफ्ना छोराछोरीको जन्मदर्ता पनि बनाइदिएका छन् भने विवाह दर्तासमेत गरेका छन्। त्यति मात्र हैन, त्यही नक्कली नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण चन्दले जानकारी दिए।
समसुलले प्रयोग गरेको नागरिकता भने महोमद फिरसौद अन्सारीको रहेको उनले बताए। दमक नगरपालिका– ६ का अन्सारीको नागरिकता विवरणमा आफ्नो फोटो हालेर अन्सारीकै नाम र सम्पूर्ण विवरणमा समसुलले नागरिकता प्रयोग गर्दै आएको प्रवक्ता चन्दले जानकारी दिए। ‘महोमद फिरदौस अन्सारीको नागरिकता विवरणमा आफ्नो फोटो मात्रै टाँसेर नागरिकता बनाएको पाइयो,’ उनले भने, ‘फोटोबाहेक सम्पूर्ण विवरण महोमद फिरदौस अन्सारीको छ। हामी थप अनुसन्धान गर्दै छौँ।’
नक्कली नागरिकता प्रयोग गरेको खुलेपछि मनसुरीसहित तीनजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता चन्दले जानकारी दिए। उनको नागरिकता हस्तलिखित रहेको प्रहरीले जनाएको छ।मनसुरीले जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयले पनि नक्कली नागरिकता भएको थाहै हुन सकेन। यस्तै, निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा निर्वाचन कार्यालय र विवाह दर्ता, जन्मदर्ता गर्दा गाउँपालिकासमेत झुक्किएको छ। प्रहरीका अनुसार यही मुद्दामा कमल– ६ सुमन चापागाईं र दमक–८ का त्रिलोचन बराल पनि पक्राउ परेका छन्।
उनीहरूले यो नक्कली नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार चापागाईंले त्रिलोचनसम्म पुग्न मनसुरीलाई सहयोग गरेका हुन् भने त्रिलोचनले मनसुरीलाई नागरिकता बनाएर ल्याइदिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट यो नागरिकता २०६७ असार ६ गते जारी भएको देखिन्छ। प्रहरीले उनीहरूलाई सरकारी छाप दस्ताखत किर्ते, लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत झापाबाट म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अभियोग प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई सात वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा व्यवस्था छ।