काठमाडाैं। सरकारले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा मागे स्वीकृत गर्ने कानुन ल्याउँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को ‘सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुन सक्ने’ व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार सहमति जुटाएको हो ।
विभिन्न कारण या माग देखाउँदै सरकारलाई कर्मचारीले ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की दिने गर्छन् । यस्तो राजीनामा स्वीकृत गर्ने–नगर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन । अब भने स्वीकृत गर्ने गरी सरकारले कानुनमै व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले यकिन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ,’ सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा सांसददेखि मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबीच सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने बहस भए पनि अन्ततः स्वीकृत गर्न सक्ने सहमति भएको हो ।
ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने ?
सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकको दफा १२० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा बुधबारको छलफलमा भने सांसदहरू विभाजित भए । सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताए ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संविधानमा नागरिक संगठित हुने अधिकार भए पनि कर्मचारी संगठित हुने अधिकार भन्ने उल्लेख नभएको बताइन् । ‘संविधानमा नागरिक संगठित हुन पाउने भनिएको छ । कर्मचारी संगठित हुन पाउने त भनिएको छैन नि,’ ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको संकेत गर्दै उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले कर्मचारीको ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताए । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल पनि ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला पन्त तथा सत्तापक्षकै झपट रावल, नवराज सिलवाललगायत सांसद भने ट्रेड युनियन रहनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘ट्रेड युनियन रहने कि नरहने भन्नेमा समिति ठोस सहमतिमा पुगेको छैन । विधेयकको दफा १२२ बाट अबको बैठकमा छलफल अगाडि बढ्छ,’ समिति सचिव बबिता मिश्रले भनिन् ।
मन्त्री र सचिवको मत फरक
यो विधेयक तयार गर्नेक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव दिनेशकुमार थपलिया थिए । सरकारले २४ माघ ०७५ मा विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो । २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफल समितिमा जारी छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव यादव कोइराला छन् ।
‘सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने कुरा किन ल्याइयो ? कसरी ल्याइयो ? ल्याउन हुन्नथ्यो,’ सचिव कोइरालाले बुधबार अनौपचारिक रूपमा भने । समिति बैठकमा सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत सम्बन्धमा एकचरण बोलेपछि पनि सचिव कोइरालाले ‘सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्न नहुने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए ।
तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था ठीक भएको बताए । ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था ठीक छ ।
यो व्यवस्था राखेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने । सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएर कर्मचारीले सरकारको काममा चुनौती थप्ने र कतिपय अनावश्यक माग राखेको भन्दै अधिकांश सांसदले पनि सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीको मात्रै ट्रेड युनियन
हाल कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीले संगठित हुन पाउने व्यवस्था छ । समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले श्रेणीविहीन कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगी र चालकलाई मात्रै ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन् । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कार्यालय सहयोगी र चालकको मात्रै ट्रेड युनियन हुनुपर्ने बताइन् । उनको धारणामा अन्य केही सांसदको समर्थन छ ।
नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्मालगायतले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र युनियन वा संगठन भन्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उनीहरू श्रमिक हुन् कि होइनन् भन्ने बहस आवश्यक रहेको समितिमा उठेको छ । निजामती श्रमिक भए मालिक को ? भन्ने प्रश्न सांसदहरूको छ ।
कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेरै भन्यो– ट्रेड युनियन रहनैपर्छ
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस भइरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने खारेज गर्न नहुने माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने जनाएको हो ।
‘ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने समाचारप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् । ट्रेड युनियन खारेजीको धारणा कांग्रेसलाई स्विकार्य नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।नयाँ पत्रिका