काठमाडौं।सातवटै प्रदेशका नवनियुक्त प्रमुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।
शीतल निवासमा मंगलवार बिहान आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुहरूलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराइएको हो ।
शपथ लिनेमा प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियार, प्रदेश ३ का प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन, प्रदेश ५ का प्रमुख धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी छन् ।
सातै जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखमा सोमवार नियुक्त गरेकी थिइन् । सोमवार नै सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअघि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सातैजनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार पदमुक्त गरेपछि नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरिएको हो ।
के हो प्रदेश प्रमुख पद ?
संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै प्रदेश प्रमुख हो । प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको हो।
यसरी तोकिने प्रदेश प्रमुखको पदावदी सामान्यतया ५ वर्षको हुन्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन पनि सक्नेछन् ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
हेर्नुहोस् संविधानको धारा १६३-
के-के छन् काम, कर्तव्य र अधिकार ?
केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका हुन्छ प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने अधिकार प्रदेश प्रमुखमा छ ।
बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८-
माथि उल्लिखित धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभा नै विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदेश प्रमुखलाई छ ।
यद्यपि अहिले प्रदेश सरकार बनिसकेर सञ्चालन भइरहेकाले यी सबै काम नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने छैन । आवश्यक पर्दा गर्ने अधिकार भने रहनेछ ।
हेर्नुहोस् संविधानको धारा १८६ (उपधारा ७ र ८)-
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई नै छ ।
प्रदेश सभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखको हो । संविधानको धारा १९९ ले प्रदेश प्रमुखलाई यो अधिकार दिएको छ ।
आकर्षक सेवा/सुविधा
प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा निकै आकर्षक छ । हाल प्रदेश प्रमुखहरूले मासिक १ लाख १४ हजार २४० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्, त्यसमध्ये ७४ हजार २४० रुपैयाँ पारिश्रमिक हाे । अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चबापत ४० हजार छुट्ट्याइएको छ । पोशाक सुविधावापत वार्षिक १८ हजार पाउने व्यवस्था पनि ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन- २०७४’ मा छ ।
ऐनअनुसार प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार रुपैयाँ थियो । २०७६ साल भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयपश्चात प्रदेश प्रमुखहरूको मासिक पारिश्रमिक ७४ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पुगेको हो ।
हेर्नुहोस्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख अनुसूची :
बिमा र दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, ऐनमा भएको व्यवस्था –
यसका अलावा बस्नका लागि सरकारले आवास उपलब्ध गराउने छ । ४ स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय बनाउने सुविधा पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ ।