काठमाण्डाै । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले डाक्टरहरुले सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यलय बनाई बिरामीको उपचार निजी अस्पतालमा गर्ने गरेको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा डाक्टरहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कम हुँदा सरकारी अस्पताल सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनेको र उपचार निजी अस्पतालमा हुने गरेको बताएका हुन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन माथि नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री ढकालले यस्तो विक्रीतिलाई हटाउन सेवा सुविधा थप हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरुले चिकित्सकहरुको उमेरहद निजामति क्षेत्रका कर्मचारीकोभन्दा बढी हुनुपर्ने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नका लागि कर्णाली क्षेत्रमा अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद जनार्दन शर्माले विशेषज्ञ चिकित्सकले जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य विधेयकबाट नै गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले सबै वडामा अस्पताल बनाउने योजना बनाएको तर त्यस अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर नरहने भएकाले विधेयकमार्फत डाक्टर सहितको अस्पतालको परिकल्पना गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद डिला संग्रौलाले अन्य निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवहार गर्न नहुने बताए । उनले निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटै तराजु र डालोमा राख्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै विक्रीती बढेर जाने बताए । “सांसद रेखा शर्माले भने निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि काम गर्न नसक्ने हो भने डाक्टरहरुले विरामीको अपरेसन कसरी गर्न सक्छन ?,” उनले प्रश्न गरे।
छलफलमा सांसदहरुले स्वाथ्यकर्मीहरुको बढुवा, अध्ययन, अनुभवलगायतका विषयमा विधेयकले प्रस्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।