News Portal

  • विपन्नलाई तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतकाे आदेश

    रासस
    ६९ पटक

    काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोनाको कारण नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो ।

    अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनपर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

    ‘महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।’

    अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिइ यही चैत २३ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ ।

    अविधक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ आज दायर गरेको रिट निवेदनमा गएको चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवं निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

    नेपालको संविधान, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदूरी, विपन्नवर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्य सामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।

    साथै कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने यन्त्र तथा किटहरु र स्वस्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने भेन्टिलेटरसमेतका स्वास्थ्य उपकरण देशका सातै प्रदेशमा यथेष्ट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्काल विशेष आदेश माग रिट निवदेनमा थियो ।

    ‘महामारीको विषम परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ अधिवक्ता लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘अति न्यून वर्गका दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिको खाद्य अधिकारको हक सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत पूरा गर्नुपर्छ ।’

    सर्वोच्च अदालतको निवेदकको मागअनुसार कर्मचारीको विषयमा केही पनि बोलेको छैन तर अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने नागरिकको विषयमा भने सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत खाद्य सामग्री पुर्याउन आदेश जारी गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्