काठमाडौं : सरकारले बजेट मार्फत कृषि, उद्योग र सेवाको व्यवसायको पुनर्उत्थान हुने गरी करको दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। करको दायरामा बढाउँदै प्रगतिशिल र पारदर्शी राजश्व प्रणालीको विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
बजेटमार्फत दक्ष व्यवसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानूनको परिपालनामार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
यस्तो छ राजश्वको दर
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आयविवरण अनुसार घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष छुट गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ।
यस्तै, लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षी पालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योग आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ, कृषि फर्म र कम्पनीले आयात गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गुहँ र तरकारीको बीउ बिजन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महुशल घटाइएको छ।
प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र कृषि सुधार शुल्क बढाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाइ क्षेत्र, यातायात, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाइ चौमासिक कायम गरिएको छ। औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ। साथै त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाइएको छ। सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल र पीपीईमा अन्त:शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भास शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ।
अप्रत्यक्ष कर
मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राखिएको छ। अन्त:शुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरिएको छ। एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाइएको छ। चुरोट, गुड्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाइएको छ।
उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हवाइ इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार बढाइएको छ। सामुदायिक वनले साल र खैयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत बनपैदावार शुल्क आजैदेखि हटाइएको छ। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको आयातमा अन्तशुल्क लगाइएको छ।
प्रत्यक्ष कर
औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आफ्नो उद्देश्य अनुसारका कारोबार सञ्चालन गरेको खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक रुपमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।