काठमाडौं, २१ जेठ । बन्दाबन्दी जारी रहेकाले बन्दाबन्दीकै बीचमा २५ जेठ २०७७ भित्र कर बुझाउन सरकारले जारी गरेको उर्दी पालन गर्न नसकिने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने भन्दै अहिले कर तिर्न नसक्ने बताएकाे छ।
वाणिज्य महासंघले पनि सरकारको कर तिर्ने समय सीमा बन्दाबन्दीको बीचमा ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ । संघले कर तिर्ने समय थप गरेर असार मसान्त पुर्याउन औपचारिक रुपमा नै सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।
महासंघले मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेकाले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेको हो । संघले सरकारले राहत दिनुपर्ने बेलामा र बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा पनि कर तिर्न गरेको उर्दीको विरोध गरेको हो।
विभिन्न क्षेत्रगत व्यावसायिक संगठनले पनि सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न नदिने तर कर तिर्नुपर्यो भन्दै दबाब दिएकोमा विरोध जनाएका छन् । पहिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।
बन्दाबन्दी जारी रहेपनि यही बीचमा सरकारले भने सबै उद्योगी व्यवसायीलाई २५ जेठभित्रै सबै प्रकारका कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठ २०७७ भित्र सबै प्रकारको कर नबुझाए जरिवाना लिने पनि उल्लेख गरेको छ।
११ चैतदेखि जारी बन्दाबन्दीको समय ३२ जेठसम्मलाई बढाइएको भएपनि राजस्व विभागले भने उद्योगी व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन र तोकिएको समयमा नबुझाए जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचनामा उल्लेख गरेकाे छ।