काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वाेच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वाेच्चको यो फैसलापछि तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको छ। यो फैसलाको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने भएको छ। खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए। २०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो। सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्ड निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकीर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको हो।