काठमाडौं, ७ पुस । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानको उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिई उखु खरिदकर्ता उद्यमीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमार्फत किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उखु किसानका समस्या समाधानमा संवेदनशील हुन, किसानको श्रमको सम्मान गर्न, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी किसानको मौलिक हक र मानवअधिकारसमेत संरक्षण गर्न सरकार र चिनी उत्पादक उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले चिनी उत्पादक उद्योगीले विगतका वर्षदेखि उखु किसानसँगको सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएर किसानलाई आन्दोलनमा आउने अवस्था सिर्जना गरेकोप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक सातादेखि सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाका उखु किसानले आन्दोलनको आयोगले आन्दोलनस्थल पुगेर अनुगमन गर्ने क्रममा उखु किसानले सरकारसँग विगतमा गरेका सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा उखु खेतीमा निर्भर किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित हुने अवस्था आउन दिन नहुने पनि उल्लेख गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।