काठमाडौँ, २६ चैत । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ आजदेखि लागू भएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित बनाउन आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।
अचारसंहिता लागू भएसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारका सबै निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारण मतदातासमेत अनुशासन र निश्चित सीमामा बस्नुपर्नेछ । अब चुनावको नतिजालाई प्रतिफल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्यतीय सामग्री उत्पादन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत अकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
त्यसैगरी कसैको चरित्र हत्या नहुने गरी व्यक्तिगत लाज्छना वा मानहानी हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा उम्मदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिवद्धता र जानकारी राखी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान गरिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक, भेला, आमसभा राखिएका दलका झण्डा, चिह्न वा अन्य प्रचार प्रसार सामग्री राख्न रोक लगाएको छ। आयोगले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न रोक लगाएको छ ।
राजनीतिक दल, उमेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वाक्याप, भेस्ट, टि-सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न पनि रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, मौन अवधिमा मत माग्न, प्रचार गर्न नपाइने, मादकपदार्थको बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्ण निषेध गरिएको छ । १८ वर्ष अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा ३ बाई ३ फिटसम्मको दलको झन्डा र सोही नापको निर्वाचन चिह्न र उम्मेदवारले एफोर साइजको कागजमा व्यक्तिगत पहिचानको विवरण राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा यस्तै प्रकृतिका प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा तथा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सोही बमोजिमको आकार र संख्याको दलको झन्डा र निर्वाचन चिह्नमात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा वहालवाला जनप्रतिनिधिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् तर आर्फँ उम्मेदवार भएका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका कुनै पनि उच्च अधिकारीले कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्य गर्न पाइनेछैन । यसैगरी सबै प्रकारका सरुवा बढुवामा रोक लगाइएको छ । नयाँ पद सिर्जना गर्न वा रिक्त पदपूर्ति गर्न तथा सबै प्रकारका आर्थिक सहायता दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ ।
साथै आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरे कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने- ‘आचारसंहिता पालना गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउने, तर उल्लंघन गरेमा निर्वाचन कसुरअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ साथै उनले थपे- “निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पु-याउनेतर्फ हाम्रा सबै प्रयास केन्द्रित गर्न आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”
निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूचीबमोजिमको प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।