बुद्धशान्ति, १७ असार । दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरुले जातीय विभेद तथा कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र गम्भीर नबन्दा दलितहरुलाई न्याय पाउन सकस भइरहेको आरोप लगाए । ती अगुवाहरुले ऐन बारे दलित समुदाय र सर्वसाधारण खासै जानकार नभएको बताउँदै आम सर्वसाधारणलाई ऐनबारे सचेतता जरुरी रहेको बताए ।
दलित विकास समन्वय समिति बुद्धशान्तिले आइतवार आयोजना गरेको ‘एक दिने कानुनी सचेतना’ कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी सूर्यवहादुर बराइली (सुरेश)ले ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण’ विषयमा बोल्दै समाजमा व्याप्त असमानता र छुवाछुतवारे राज्ययन्त्र मुकदर्शक वन्ने गरेको आरोप लगाए । उनले समग्र दलित आन्दोलन, अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता वारे पनि चर्चा गरेका थिए । ‘दलित महिला र घरेलु हिंसा’ विषयमा बोल्दै अधिकारकर्मी मनु दियालीले दलित महिलाका विभिन्न पीडावारे चर्चा गरिन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का झापा प्रतिनिधि नरेश खातीले देशै भर जातीय छुवाछुत र विभेदजन्य घटनाहरु बढिरहेको चर्चा गर्दै विभेद तथा कसुर ऐन कार्र्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलितहरु सधै न्यायबाट बन्चित भइरहेको दावी गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडाले स्थानीय तह र न्यायिक समितिवारे बोल्दै जस्तो सुकै विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुदै आएको दावी गरे । समितिका उपाध्यक्ष विशाल बराइलीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार घतानीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य तथा ७ वटै वडाका दलित महिला सदस्यहरु, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु सहभागी बनेका थिए ।