नेपाल र भारतबीच सदियौदेखि खुल्ला सिमा रहि आएको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ दुवै देशका नागरिकले लिइरहेका छन् । हानी वा नोक्सानी जति छ, त्यसको साझेदारीमा दुवै देशका आम नागरिक छन् । भारततर्फ सस्तो पाइने हुँदा सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश नेपाली सर्बसाधारण दैनिक उपभोग्य सामाग्री किनमेलका लागि सिमापारी जाने चलन अहिलेका हैन, वर्षौदेखिको हो । त्यसैगरी सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै यस्ता साना व्यापारीहरु छन्।
जसको दैनिक गुजारा चल्ने गर्छ, भारतीय सिमा क्षेत्रमा सस्ता सामानहरु खरिद गरी नेपाली बजारमा बेचेर कमाइने थोरै नाफाले । यस्ता व्यापारीलाई ‘वारीपारी’, ‘दुई नम्बरी’ ‘पोके’ आदि उपमा दिई अवहेलना गरिन्छ । तर, सिमा क्षेत्रको निर्माणमा यस्ता व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण देन हामी सामु छल्लंगै छ ।
भर्खरै काँकरभिट्टामा यहाँका भन्सार, प्रहरी, प्रायः सबै राजनैतिक दलहरु, वाणिज्य संघ बन्द कोठाभित्र बसे अनि समाजमा दुरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर विषयमा ‘केटाकेटी’ शैलीमा निर्णय गरे । उक्त निर्णय मुताबिक भारततर्फबाट ल्याइएका (आयातित) सामान एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी भएको अवस्थामा त्यो सामान भन्सारले तोकेको महसुल तिरेपछि मात्रै ल्याउन लिने निर्णय यसै विवादित त छ नै, अझै १५५ किलो सुनकाण्डले सम्पूर्ण भन्सार प्रशासन नै बदनाम भैरहेको बेला आएको यस्तो यो उर्दीले स्थानीय र आम ‘गरिखाने वर्ग’ आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।
स्पष्ट छ, यो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव समाजको तल्लो तहका बिपन्नहरु र कथित ‘वारीपारी’ को पगरी गुथाइएका अपहेलित पेशा गरेर जीवनयापन गर्ने मिहेनती व्यवसायीहरुमा नै पर्ने प्रष्ट छ । सिमा क्षेत्रमा सिटि सफारी चलाएर गुजारा गर्नेहरु पनि यो निर्णयको मारमा पर्ने छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ भने शक्ति प्रयोग गरी आफु अनुकुल निर्णय गराउन सक्ने ठुला व्यापारीहरुलाई हुने छ । अति महिमा मण्डन गरिएका जनप्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा भएको यस ‘गरिवमारा’ निर्णयले जनप्रतिनिधिहरु कसको हितमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
सिमा क्षेत्रमा रोजगारीको समस्या बर्षौदेखि यथावत छ । फुटकर व्यवसाय गरी न्युन आयबाट परिवारको गर्जो टार्ने विपन्नहरु नै यो निर्णयबाट सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो हचुवा निर्णयले नेपालतर्फ महंगी बढ्ने र कम गुणस्तरका सामानहरु बजारमा आउने सम्भावना पनि उत्तीकै छ । कोभिड कालमा हामीले भोगिसक्यौ कि भारत तर्फ गएर किनमेल गर्ने छुट नहुँदा यहाँको बजार भाउ कहाँ पुगेको थियो ? कमसल र म्याद गुज्रिएका र खराब भइसकेका सामानहरु बजारमा असरल्ल थिए । त्यस संकटका बेला लाभ उठाउनेमा सिमित ठूला किराना पसले र मुठ्ठीभर व्यापारी थिए । आम जनता महँगीको चपेटामा थिए ।
राष्ट्रिय उद्योग र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न अनि आन्तरिक राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न गरिएको भनिएको यो र यस्तो निर्णय अनि नियमन कसको फाइदाको लागि गरिदै छ ? यसलाई बृहत्तर ढंगवाट विमर्श गर्नु पर्ने हुन्छ । अक्सर विपन्न वर्ग र आम नागरिकलाई प्रभावित तुल्याउने किसिमका निर्णयहरु प्रभावशाली व्यक्तिहरु, राजनैतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु र राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा केहि मुठ्ठिभर उद्योग र ठुला व्यापारीको संरक्षण गर्नको निम्ति गरिएका हुन्छन् ।
जसले स्थापितहरुलाई एकाधिकारको फाइदा प्रदान गर्छ अनि साना र संघर्षरत व्यवसायीहरुलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थेचार्छ । यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘राष्ट्रवाद’ को मन्द बिषको प्रयोग पनि अक्सर गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न लिप्त द्रव्यमोही पहिचान हुन जरुरी छ । राष्ट्रवादको भाष्य स्थापित गर्दा केही व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा हुने बिषयमा पनि आम नागरिकहरुको समर्थन हुन्छ भन्ने बुझेरै यस्ता निर्णयहरु ज्यादातर राष्ट्रवादको आवरणमा आउने गर्छन । राज्यका जुन नागरिकहरु आफ्नो आधारभुत आवश्यकताको जोहो गर्न अनवरत श्रम गरिरहन्छ, त्यो तप्काका नागरिकमाथि राज्ययन्त्र, राजनैतिक दल र उद्योगी, व्यापारीहरुको बक्रदृष्टि पर्नु अत्यन्त दुखद हो । हामीले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक समाजले यस प्रकारको दोहनको छुट जुनसुकै आवरणमा कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन ।
वारीपारी भनेर जुन व्यवसायीलाई हियाइन्छ, त्यो व्यवसायले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको टेवालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ‘दुई नम्बरी’ भन्दै अलगावमा राख्नु भनेको काँकरभिट्टा र यस आसपासको व्यापार प्रवद्र्धन अनि यो क्षेत्रको समग्र बिकासमा यी व्यवसायीहरुको योगदानलाई अनदेखा गर्नु हो । यो सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्न हामीले काँकरभिट्टाको इतिहासतर्फ फर्कनु पर्छ ।
केही दशक पहिलेको काँकरभिट्टा सम्झौं त? के अहिलेको जस्तै सम्पन्न र गुल्जार थियो ? अवस्य थिएन । त्यसबखत काँकरभिट्टाका बासिन्दा मुलतः चार वटा पेशामा आवद्ध थिए– होटल व्यवसाय, गाडी लाइनमा कर्मचारी, स्थानीय फरेन गुड्सका पसलहरु र वारिपारि । बैदशिक रोजगारी अहिलेको जस्तो फस्टाइसकेको थिएन र रोजगारका पर्याप्त विकल्पहरु थिएनन् । काँकरभिट्टाले अनवरत संघर्ष गरिरह्यो, कालान्तरमा बिस्तारै शहरको रुप धारण गर्यो । जब बस्ति बिकासले स्थानीयलाई उनीहरु बसेको जमिन बेच्ने निर्णय गर्यो, अधिकांशले माथि उल्लेख गरिएका पेशाबाट बचत गरेको रकम राज्यलाई तिरेर जमीन जोडेका थिए । यसमा वारीपारी गरि बचत गरिएको रकमबाट पैसा बुझाउनेहरुको संख्या उल्लेख्य थियो ।
१०० रुपैयाँ भन्दा माथिको सामानलाई भन्सार लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, ठुला व्यापारीहरु पनि जीवनको कुनै कालखण्डमा यो पेशामा आवद्ध थिए । जो प्रत्यक्ष रुपमा थिएनन, कुनै न कुनै रुपमा तिनले पनि लाभ लिएकै हुन् । संघर्षमय समयमा आफैले गरेको पेशा वा आफ्नो परिवारजनले गरेका पेशालाई आज आफु शक्तिमा पुग्ना साथ केही मुठ्ठिभरको स्वार्थको खातिर अर्थतन्त्रको बिकासको बाधक देख्नु लज्जाजनक छ । तसर्थ, नियमहरु बनाउँदा लोकतान्त्रिक बिधि र प्रकृयाबाट बनाइनु पर्छ । राज्यले नागरिकलाई असुबिधा हुने किसिमका नियमहरु ल्याउन खोज्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले डटेर बिरोध गर्नु पर्छ । केही थान द्रव्यमोही लापर्वाह व्यापारीहरुको फाइदाका खातिर समाजका विपन्न र सिमान्तकृतलाई दोहन गर्न खोज्ने राज्ययन्त्र र यसका पक्षपोषक सबैलाई समाजको कठघरामा उभ्याइ प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।