मेचीनगर, ९ माघ । मेचीनगर नगरपालिकाका कर्मचारी ईश्वरकुमार भट्टराईको सरुवा अदालतले रोकिदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालती प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त सरुवा सन्दर्भमा कुनै पनि कार्य अघि नबढाउन भनेको हो । यसअघि मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको सिफारिसमा कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत स्तर छैठौं पदमा कार्यरत कर्मचारी भट्टराईको उदयपुरस्थित ताप्ली गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको थियो ।
जसका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सबै प्रक्रियालाई स्थगन गरिदिएको हो । न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र काजीमान राईको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘ताप्ली गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको च. नं ४६५ को मिति २०८१÷९÷२५ को पत्रबाट उक्त गाउँपालिकामा कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत स्तर छैठौं तहको दरबन्दी नरहेको भन्ने देखिएको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८० को दफा २४ (४) मा रहेको प्रदेशस्थित अर्को स्थानीय तहको सोही पदको रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निवेदकलाई ताप्ली गाउँपालिका कम्प्युटर अधिकृत, अधिकृत स्तर छैठौं पदमा सरुवा गर्ने मिति २०८१÷९÷१४ को प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा भएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको अवधिका लागि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी, स्वेच्छारी ढंगले नियत राखेर आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै भट्टराई उच्च अदालत पुगेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए । भट्टराईको निवेदन बारे छलफल गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतमा भट्टराईको पक्षमा अधिवक्ता तारानाथ पराजुलीले बहस गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट सहायक न्यायधिवक्ता सन्दिप टेलर तथा मेचीनगर नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता इन्द्रकुमार प्रधान र अधिवक्ता सुधिर बोहराले बहस गरेका थिए । अदालतको यस्तो आदेशसँगै कर्मचारी भट्टराईको सरुवा मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थगन भएको छ ।
यसअघि पुस ८ मा मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले एक निर्णय गर्दै भट्टराईको सरुवाका लागि कोशी प्रदेशमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारको २०८१÷९÷१४ को प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत भट्टराईको सरुवा गरिएको थियो । तर, अब भने सरुवा स्थगन भएको छ ।
त्यसबेलै भएको थियो सरुवाको विरोध
कर्मचारी भट्टराईको सरुवाका विषयमा कर्मचारीसम्बद्ध संघ संगठनले त्यसबेलै आपत्ति जनाएका थिए । पूर्वाग्रही रुपमा कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरिएको भन्दै कर्मचारी सम्बद्ध झापाका पाँच संगठनले संयुक्त नै विज्ञप्ती जारी गर्दै सरुवा बदरको माग गरेका थिए ।