सरकारी मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत र निजीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ, तर हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयले सार्वजनिक त परै जाओस् निजी मेडिकल कलेजबराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले एमबिबिएसलगायतका स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थाले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू०ले सार्वजनिक त परै जाओस् निजी मेडिकल कलेजबराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन । जब कि विद्यार्थीबाट भने निजी मेडिकल कलेजसरह शुल्क असुलिरहेको छ । याे खबर आजकाे  नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे छ।

गत वर्ष मात्रै एमबिबिएसका लागि केयूले ८५ विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो । तर, एकजनालाई मात्रै दियो । धुलिखेलमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न पनि केयूलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको हो । त्यस्तै, वार्षिक करोडौँ अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यति हुँदा पनि ऐनअनुसार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भने पाइरहेका छैनन् । सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केयूले कुनै वर्ष नर्सिङ र एमडीमा एक–एकजनालाई पनि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।

डा। गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार सरकारले गत वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएका संस्थामा मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ऐनअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हो । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’

ऐनको व्यवस्थाअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । कलेजहरूलाई छात्रवृत्तिबराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

ऐनले सार्वजनिक संस्था भनेको पनि परिभाषित गरेको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ,’ ऐनको दफा २ ‘प’मा भनिएको छ ।

अधिकांश सार्वजनिक कलेजले ऐन कार्यान्वयन नगरेपछि दश महिनाअघि विश्वविद्यालय, विभिन्न मेडिकल कलेज, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर विद्यार्थी मोहम्मद नसिरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसको अझै टुंगो लागेको छैन ।

नसिरले आर्मी मेडिकल कलेज, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कार्यक्रम देवदह र विराट मेडिकल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले अदालतमा परेको रिटको फैसलाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

केयूको आफ्नै तथा विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत सेनाले चलाएको मेडिकल कलेजमा समेत चिकित्सा शिक्षामा निजी कलेजसरह शुल्क उठाउने गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केयूमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउने बताए । आयोगले सिट निर्धारण, शुल्क निर्धारण गर्ने भएकाले ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

ऐनमा व्यवस्था भएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा नर्सिङ, दाङको आयुर्वेद, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पस, वीरगन्ज नर्सिङ, विराटनगर नर्सिङ र बेलझुन्डीस्थित आयुर्वेद क्याम्पसले मात्र दिइरहेका छन् । सरकारले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत कार्यक्रम पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई मात्र छात्रवृत्तिको रकम दिएको छ ।

बिहीबार सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारे पनि सरकार र डा। गोविन्द केसी पक्षबीच शुक्रबार वार्ता भाँडिएको छ । सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट सरकार पछि हटेपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको डा। केसी पक्षघर वार्ता टोलीको भनाइ छ । तर, सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट भने शुक्रबार राति अबेर कुनै प्रतिक्रिया जनाइएन ।

दिनभर सरकारी टोलीले वार्ताबारे कुनै तयारी नगरेपछि आक्रोशित चिकित्सकले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले राति ९ बजे सिंहदरबारमा वार्ताका लागि केसी पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, राति ११ बजेसम्म चलेको वार्तामा सहमति भने जुट्न सकेन ।

बिहीबार तयार सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययन गरेपछि शुक्रबार औपचारिक सहमति गर्ने वार्ता टोलीको गृहकार्य थियो । तर, सहमति हुनुको साटो परिस्थिति झन् बिग्रिएको छ । डा। केसीको अनशन २७औँ दिनमा छ ।

केसीपक्षीय वार्ता टोलीका संयोजक डा। जीवन क्षेत्रीले सरकारले नतिजामुखी वार्ता नचाहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘डा। केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोली सरकार छलछामपूर्वक अनिश्चित कालसम्म वार्ता लम्ब्याएर अनशनरत डा। केसीको ज्यान गम्भीर जोखिममा परोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षमा पुगेको छ ।’

बिहीबारको सहमतिबाट सरकार पछि हटेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको डा। क्षेत्रीको भनाइ छ । सरकारी टोलीले बिहीबारको सहमतिअनुसार काम गर्न नसक्ने जानकारी शुक्रबार रातिको वार्तामा आफूहरूलाई दिएको उनले बताए । डा। क्षेत्रीका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सम्पर्क नभएको भन्दै केही निर्णय लिन नसक्ने बताएको थियो ।

उनले सरकारी रवैयाविरुद्ध थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने र आन्दोलनबाट हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र मुख्यगरी शिक्षामन्त्री पोखरेल हुनुपर्ने बताए । उनले अन्तिम समयमा आएर मन्त्री पोखरेल आफ्नै वार्ता टोलीसँग सम्पर्कविहीन भई बदनियत र दुराशय देखाएको आरोप लगाए ।