काठमाडौं, १५ श्रावण । पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरुको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनका सहभागी मेयरहरुले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन् । महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नुपरेको गुनासो गर्दै संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका भएको छ । ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौं,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रश्तुत भएको उनले बताए ।
हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निस्कर्ष रहेको बताए । उनले बैठकमा महानगरका आन्तरिक कामलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छलफल भएको बताए ।