News Portal

कांग्रेसकाे चुनावी संकल्प : संसद विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा

रातोपोस्ट संवाददाता
२६२ पटक

काठमाडौं, १२ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। कांग्रेसले चुनावी संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई मध्येनजर गर्दै जारी गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं।’ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन नगर्ने कांग्रेसको संकल्प छ।

नेपाली कांग्रेस विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि नेपाली जनताले सुम्पिएको हरेक अभिभारालाई निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक वहन गरी लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका निम्ति कटिबद्ध रहेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ,‘संविधानको मर्म बमोजिम सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउँदै संसदभित्रबाटै विकल्प भएसम्म दलहरूभित्र हुन सक्ने द्वन्द्व वा संसदमा उत्पन्न हुन सक्ने गतिरोध वा अरु कुनै वहानामा संसद अवरुद्ध हुन नदिइ संसदलाई पूर्ण अवधि कायम राख्ने प्रतिज्ञा गर्दछ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा सानेपामा एक कार्यक्रमकाबीच संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो।

कांग्रेसले स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियारी गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व जस्ता मार्ग निर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियार गर्ने छ। भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने छ।’

आर्थिक कूटनीति मार्फत् वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिंदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको छ।

कांग्रेसले चुनाव जितेमा हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाध्यकारी कानून जारी गर्ने जनाएको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने छौं। काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरिको सहरी क्षेत्रमा रहेको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा आधुनिक व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट विद्युत एवं प्रागांरिक मल उत्पादन गर्न अविलम्व पहल गर्ने छौं।’

प्रतिकृया दिनुहोस्