काठमाडौं, भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खेतियोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न खुला गर्ने भनी हालै गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासबाट सो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गते पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागी मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी भएको हो।
मन्त्रालयले यसअघि रोक्का गरिएको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते एक सूचना जारी गरी कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको हो। ‘भूमि उपयोगसम्बन्धी रोक लगाएका यसअघिका परिपत्र खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताएका थिए।