धेरैचोटि सोचेँ, बन्धनभित्रबाट स्वतन्त्रताको सानो प्रयोग गरौँ जस्तो लाग्यो । “कानुनको उद्देश्य स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्नु अथवा कम गर्नु होइन, बरु वृद्धि गर्नु हो ।” मैले कानुनविद् ‘लक’ को उपर्युक्त मतको सहारा लिए ।
मैले जे सोचेर लेख्दैछु । सुरु गर्नै लाग्दा मनमा एक प्रकारको संवेग पैदा भइरहेको छ । मैले अति भएर न्यायालयले गरेको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक फैसलाका सम्बन्धमा लेख्दैछु ।
यो चुनौतीको काम हो । मलाई थाहा छ, जहाँ न्याय बाँचेको हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता पनि मरेको हुँदैन । एउटा जीवनको जिउँदो लास बनाएर गाड्ने त्यही चिहानघाटबाट केही लेख्ने आँट गर्दैछु ।
संविधानभन्दा माथि राखिएका राजाहरूका अपराधका आत्म–आचरणबारेमा पञ्चायतकालसम्म प्रजाले उजुर–बाजुर गर्न पाउँदैनथे, आफ्नै चेलीको अस्मिता लुटिएका रैतीहरू राजाको सधैँ जय–जयकारमा नै आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्चिनुपथ्र्यो तर समय बदलिएको छ ।
आंशिक रूपमा भए पनि जनताको सर्वोच्चता छ । शक्ति र धनको प्रभावलाई एकछिन बिर्सने हो भने सिङ्गो न्यायपालिकाको प्रतिष्ठानमाथि साङ्गोपाङ्गो धारणा बनाउन, मूल्याङ्कन गर्न अयोग्य ठहर्नेछु ।
ठीक यतिबेला नयाँ प्रधानन्यायधीशबाट (श्री चोलेन्द्र शमसेर जबरा) न्यायधीशमा हावी धमिराहरूलाई पन्छाउने क्रान्तिकारी पहल अघि बढाएको आभास मिडियामार्फत सुनिएको छ । फेरि पनि समस्याचाहिँ छन् न्यायमूर्तिहरूसँग, यहाँ विशेष रूपामा मैले आफैँँमाथि टाँसो लगाइएको एउटा गम्भीर मुद्दामाथि देखिएको सम्बन्धित न्यायधीशहरूको फैसलामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दैछु ।
एउटा झुट असत्यलाई स्थापित गर्न धेरै कुराहरू झुट बोल्नुपर्दछ । असत्य स्थापित गर्ने अप्रिय वा सत्यलाई मार्न आधारित कोरा तर्कको सहारा लिएको फैसला । सत्य एउटै हुन्छ, सत्यलाई कसैले जित्न सक्दैन ।
मेरो प्रश्न सत्यलाई पहिचान नै नगरी सत्यको हत्या गरेर झुटलाई स्थापित गर्नु क्षमतावान् न्यायमूर्तिको काम हुन सक्दैन । म एउटा सचेत राजनीतिक नागरिक हुँ । कम्तिमा मलाई म को हो ? मैले के गरेँ र के गरिनँ ? के गर्नुपर्दछ के गर्नुहुँदैन ? भन्नेसम्म राम्रो जानकारी छ ।
अपराधमा मुछिएका केही मान्छेलाई पक्रिएर घटनाका मुख्य अपराधीलाई खोजबिन नै नगरी, प्रतिवादी नै नबनाई पूर्वाग्रही ढङ्गले ममाथि कपोल्कल्पित झुट्टा मुद्दाको बोझ बोकाइएको छ । त्यति मात्र होइन, थुप्रै प्रमाणहरूलाई लात हानेर, सत्यलाई मारेर एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई आशङ्काका भरमा काल्पनिक तर्कलाई सहारा बनाएर मेरा विरुद्धमा फैसला गरिएको छ ।
जीवनको यो महत्वपूर्ण उमेरमा सिङ्गो राज्य नै (प्रहरी प्रशासन र अदालतसमेत) लागेर मलाई फेक डाँका बनाउने जुन षड्यन्त्र रचिएको छ, अनि असली डाँकाहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कोसि नै गरिएको छैन । यसले वास्तवमा राज्यको सुरक्षा अङ्ग र न्यायपालिकाले समेत जानीबुझीकन अपराधको बढवा र अपराधीको संरक्षण त गर्नैछैन भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ ।
होइन भने एउटा निर्दोष मान्छेलाई दोषी बनाएर उसको करिअर, उसको कलकलाउँदा सन्तानहरू, प्रियजन, घरपरिवार, आफन्त तथा साथीभाइहरूबाट टाढा बनाएर राज्यले के पाएको छ ? यस कार्यले कसलाई के फाइदा भयो ?
म विजय केसी ‘विकल्प’ । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० बर्से सशस्त्र जनयुद्धको सिपाही हुँ । जनयुद्धका बेला जनमुक्ति सेनाको एउटा ब्रिगेड कमाण्डर ! उसो त युद्धका बेला राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा अङ्गसँग कैयौँ (४५ भन्दा बढी) लडाइँमा जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरेको छु ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आदेशमा देशको आमूल परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक सत्ता पल्टाउने र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने सुन्दर सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ ‘मुक्ति या मृत्यु’ को कसम खाएर लड्न पाएकोमा मलाई गौरव छ तर प्रहरी वा सेनासँग हाम्रो लडाइँ थिएन, लडाइँ सत्तासँग थियो ।
त्यसकारणले हाम्रो प्रहरी वा सेनासँग कुनै व्यक्तिगत रिसिबी हुने सवालै भएन । पार्टीको आदेशमा लडाइँको क्रममा कब्जामा ल्याइएका कैयौँ सुरक्षाफौजका युद्धबन्दीहरूलाई स–सम्मान युद्धसम्बन्धी जेनेभासन्धिलाई पालना गरिएको स्मरण छ ।
उनीहरूलाई हामीले परिवारजन अर्थात् आईसीआरसीजस्ता संस्थाको जिम्मा लगाएर छाडिदिने गर्दथ्यौँ । मैले यो भन्न किन आवश्यक ठानेँ भने जुन घटनाको अपराधको अभियोग तयार गरिएको छ, त्यसमा पूरै पूर्वाग्रह देखिन्छ । ती प्रहरी अधिकारीले थोरै पनि स्वतन्त्र विवेकको उपयोग गरेका छैनन् ।
मैले आफ्नो मोटरसाइकल बेचेको व्यक्ति र सोही मोटरसाइकलसमेत प्रहरी फन्दामा परेको के थाहा ? मोटरसाइकल बेचेको करारनामा कागज सुरक्षित छ । बाग्मती यातायातमा गएर निजको नाममा नामसारी गर्न भ्याएको थिएन । करारनामा पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
उक्त सवारीसाधनको करारनामा पत्र
त्यसपछि यातायातमा मेरो नाम, वतन, बुबाको नाम र उमेर सबै भेटिने नै भयो । म माओवादी सेनाको कमान्डर भन्नेसम्म निजलाई अवगत हुने नै भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर मलाई डरलाग्दा कलङ्कपूर्ण अपराधमा जसरी–तसरी जोड्ने योजनाकार बनाएर अतिरञ्जित गर्ने अनि भाडाको चोरजस्तो १/२ लाख लिएको जस्तो पनि बनाउने, अनमिनले नदेखेको मैले नदेखेको हतियारलाई काल्पानिक ढङ्गले अनमिनद्वारा प्रमाणित हतियार विकल्पको नै भएको भनेर निराधार, झुट्टा मुद्दा दर्ज गरिएको छ ।
उक्त हतियार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मैले कहिल्यै चिन्दैन तर निजलाई हतियार दिएर पठाएको भनिएको छ । सह–प्रतिवादी भनेर गोली हान्ने व्यक्तिको नाम दिएका हुन् नारायण राई, सुशीलकुमार दुलालले अभियोगपत्रमा, निजलाई अदालतले खोज्ने सामान्य प्रयत्न परै जाओस्, प्रतिवादीसमेत बनाएको छैन ।
यस्तो कार्यले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई सजाय दिने गरेको छ । अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकारीको हवाला दिएर तयार पारिएको कथित ती सह–प्रतिवादीहरूको बयानलाई हेर्ने हो भने आफैँँमा विवादित, अमिल्दा घटनाक्रमहरूलाई सामान्य विवेकलाई समेत गुमाएर खाली आवेशमा लेखिएको छ । जुन तथ्यको पुष्टि बैंकले दिएको प्रमाणीकरण स्टेटमेन्ट र श्रीमान्ले गरेको झुटको रक्षाका खातिर अघि सारिएको तर्कले गर्दछ ।
मलाई दोषी देखाउनका निम्ति अघि सारिएका केही आधारहरूलाई मात्रै यहाँ हेर्ने हो भने पनि काफी हुन्छ । ती आधारहरू सम्पूर्ण अभियोगभित्रबाट मेरा विरुद्धमा पेश गरिएका सबैभन्दा बलिया होलान् किनकि मुद्दाको फाइलहरूमा बाँझिएका आरोपहरूलाई न्यायालयले लेख्न सकेको छैन ।
सुशीलकुमार दुलालले अदालतसमक्ष गरेको बयान व्यहोरा भनेर “यस घटनामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । सह–प्रतिवादी भनिएका नारायण राई र ‘विक्रम’ भन्ने विजय केसीसँग मेरो चिनजान तथा सम्पर्कसमेत छैन ।
निजले के कस्तो अवस्थामा मेरो संलग्नता छ भनी बयान गरे, सो मलाई थाहा भएन ।” यस्तो बनावटी टिप्पणी गरेको देख्दाचाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूले फैसला पेपर तयार पारे जस्तो लाग्छ किनभने ‘विक्रम’ भन्ने विजय केसी शब्दलाई सुधार गरेर बुझ्ने हो भने पनि मैले त सुशीलकुमार दुलाललाई कहाँ कुन बयानमा पोल गर्ने ? सुशीलकुमार दुलाल पक्राउ परेर जेल चलान भएको ६ महिनापछि म स्वयम् अदालत हाजिर भएको मान्छे हो, के जेलमा भएको व्यक्तिलाई मैले पछि पोल गरेको भन्ने, मेरो बयानप्रति बोल्न अदालतले आफैँ तयार ग¥यो ?
होइन भने सुनियोजित ढङ्गले किन न्यायालय झुट बोल्दछ । कथित सह–प्रतिवादी सुशीलकुमार दुलालको अदालतसमक्ष बयान २०७१ सालको मङ्सिरमा भएको छ भने मेरो त २०७२ सालको असारमा बल्ल अदालतमा वकपत्र भएको छ । अब भन्नुहोस्, यो टिप्पणी कहाँ मिल्यो ?
दोस्रो कुरा, उक्त घटनामा गोली प्रहार गरी लुटिएको रकम बाँडफाँड गर्ने विजय केसी र सुशीलकुमार दुलाल भनेर पनि टिप्पणी गरिएको छ, त्यसो हो भने मेरो खाता नं. ००१०००८२४१ ‘एनएस’ मा कथित सह–प्रतिवादी सुशीलकुमार दुलालले सन् ०६/०५/२०१४ मा २ लाख जम्मा गरी दिएको र सन् ०८/०५/२०१४ मा फेरि १ लाख ५० हजार जम्मा गरिदिएको भनेर सुशीलकुमार दुलालले अधिकारप्राप्त सरकारी अधिकारीकहाँ बयान गर्दा बताएको देखाइएको छ ।
यो कसरी सम्भव छ ? म आफैँ पैसा बाँड्ने डाँका भए अर्को डाँकाले मेरो नामको खातामा किन रकम जम्मा गर्नुपथ्र्यो ? स्मरण रहोस्, मेरो खातामा सुशीलकुमार दुलालले उकत मितिमा एक पैसा पनि जम्मा गरेका छैनन् । पहिले २ लाख रूपैयाँ जम्मा गर्ने व्यक्ति सुशील दुलाल हो, उनको फरक नागरिकता छ र सम्भवतः उनको विदेश जाने काम वा निजी कामका लागि जम्मा गरेका थिए ।
त्यो १ लाख ५० हजार त झन् जम्मा भएकै छैन, मैले स्वयम् निकालेको छु । प्रहरीले सुनियोजित ढङ्गले रकमको भोलुम बढाउन उल्टो–पाल्टो प्रतिवेदन तयार गरेको छ, एउटा निर्दोषलाई फसाउनका लागि । सम्भवतः अदालतले जहाँबाट रकम जम्मा भएको छ, त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट पनि माग्यो, मसँग अदालतमा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट स्टेटमेन्ट प्रमाणीकरण गरेको डकुमेन्ट छ साे रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति सुशीलकुमार दुलाल नभएर सुदिल दुलाल हो ।
सन् ०८/०५/२०१४ मा १ लाख ५० हजार उक्त खातामा जम्मा गरेको छैन, बरु स्वयम् खातावालाले निकालेको भनेर प्रमाणीकरण गरेको छ । अदालतले त्यसलाई समेत बेवास्ता ग¥यो र अचम्मलाग्दो फैसला ग¥यो ।
कथित सहप्रतिवादी सुशीलकुमार दुलाल नागरिकता नम्बर १६२९ भएको व्यक्ति र शुदिल दुलाल नागरिकता नम्बर ४५२१ भएको व्यक्ति एउटै बनाएर कानुनी
राज्यकाे खिल्ली उडाएकाे । यसबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटसँग बुझ्ने कोसिस नै गरिएन ।
पोल गरेकोलाई आधार बनाएर मलाई प्रतिवादी बनाएको छ । साथै, पोल गरिएको अपराध सम्पूर्ण हिसाबले झुट, भ्रमपूर्ण र पूरै कपोलकल्पितखालका छन् । बैंकले दिएको स्टेटमेन्ट प्रमाणीकरण डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, अर्कातिर प्रयोग गरिएको हतियार मेरो भएको र अनमिनद्वारा प्रमाणित हतियार भनेर दावी गरिएको छ, जुन हतियारलाई मैले देखेको पनि छैन ।
मैले अनमिनद्वारा प्रामाणित हतियार कसैलाई अपराधिक घटना घटाउन कहिल्यै दिएको पनि छैन, त्यो सम्भव नै छैन । उक्त हतियार साँच्चै मेरो नाममा अनमिनद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको थियो त ? यदि त्यसो हो भनेर प्रमाण पेश गर्न सकेको भए पनि मैले यो आरोपप्रति झुक्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि छैन । खाली आशंका र अनुमानको भरमा प्रहरीले फाइल तयार गरेको छ ।
यस्तो सवाल गर्न मन लाग्छ कि यदि प्रहरीले तयार गरेको अभियोगपत्र, आरोपहरूलाई बिनासर्त जस्ताको तस्तै सुनुवाई गर्ने हो भने न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? एकपटक पुनः दाहो¥याउँछु, मैले अदालतमा दिएको बयान साँचो छ ।
यहाँ जे लेख्दैछु, सो साँचो हो र अहिलेको विकसित युगमा भएका सबैखाले मेरो कञ्चनपुर जिप्रकामा दोहो¥याएर गरिएको ‘पोलिग्राफ’ रिपोर्टको सन्दर्भमा भनेको छु र यहाँ पनि मेरो ‘पोलिग्राफ’ गरियोस् तर निराधारमा लगाइएको झुट्टा आरोपलाई आधार मानेर मलाई सजाय वा मुक्त गरियोस् ।
म पूर्णतः निर्दोष छु भनिरहँदा पनि त्यसलाई सुनुवाई गरिएन । यसले के कुरा प्रस्ट भयो भने न्यायालयले जनता चिन्दैन । निर्दोषलाई पनि दोषी देख्छ र अपराधीलाई पहिचान गर्दैन ।
वास्तविक अपराधीलाई प्रतिवादी नै नबनाई अपराधको संरक्षण गर्ने काम भएको छ । मलाई पोल गरेको अभियोगपत्र तयार गर्ने अधिकारीलाई चुनौती दिंदै म के भन्दछु भने तपाईंले साँचो र सत्य कुरा लेखेकै हो भने ‘विकल्प’ डाँका हो भनेर एउटा मात्र प्रमाण पेश गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
के मेरा बारेमा कथित प्रतिवादीहरूले बोलेकै कुरा लेखेकै हो त ? मलाई डरलाग्दो डाँकाको बिल्ला ओढाएर मेरा आफ्ना भर्भराउँदा सन्तानलाई टुहुरा बनाउन बाध्य बनाइएको छ ।
यदि मुद्दाका सवाललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि उनीहरू र मेरो सबैखाले वैज्ञानिक परीक्षण गरौँ।साँचो र झुट्टा छुट्याउने मेसिन ‘पोलिग्राफ’ परीक्षण गरौँ ।
स्वतन्त्रतापूर्वक के अदालत तयार हुन्छ ? म निर्दोष छु भनेर हजारपटक ‘पोलिग्राफ’ मा बस्न तयार छु । के यसका लागि प्रशासन तयार छ ? यो गर्न अदालत सक्दैन किनकि उनीहरू झुटको खेती गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक आधुनिक प्रहरी संरचनाको कौशलता अनि न्यायालयचाहिँ केका लागि ? कसका लागि ? सर्वसाधारणले न्याय कहिले पाउने ? कसले दिने जनतालाई न्याय ? सरकारी अधिकारीले नै झुट्टा मुद्दा दर्ता गर्ने अनि धामी पनि आफैँ बन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेन त ! मुख्य अपराधीलाई चाहिँ न प्रहरी पक्रिन्छ, न अदालतले चिन्दछ । यस्तो छ, हाम्रो कानुनी राज्यव्यवस्था ।
आदरणीय पाठकवृन्द, मेरो यो प्रस्तुति अलि बढी आवेगमूलक लाग्न सक्छ । यसप्रति म क्षमा चाहान्छु । मैले जनमुक्ति सेनाको कमान्डर भनेर दम्भ वा शान देखाउन खोजेको पनि होइन । यो भ्रममा नपर्नु होला । समय निकै अगाडि बढिसक्यो । मेरो तपाईंहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ ।
मेरो मुद्दाको सम्पूर्ण फाइल हेर्नुहोस्, यदि फुर्सद छ र चासो राख्नुहुन्छ भने, यसमा अनिवार्य भने छैन । मलाई त आफ्नै विरुद्धमा तयार पारिएको फाइल पढ्दा मानसिक सन्तुलन नै गुम्लाजस्तो हुन्छ ।
जे पायो त्यही बनाएको छ । जिल्लाले फैसला गर्दा राम्रोसँग छानबिन गर्ला नि भने, अदालतको फैसला कुर्दा २६ महिना कुरे त्यसपछि झन्डै एक वर्ष लगाएर उच्च अदालतले केही हेर्ला भनेर प्रतीक्षा गरेँ, तर अहं मुद्दा नै राम्रोसँग हेरिएन ।
उल्टै दुईजना मान्छेलाई एउटै व्यक्ति हो भनेर बकम्बुसे तर्कसहित जिल्लाकै फैसलालाई विश्लेषणसहित सदर ग¥यो । कास्की जिल्ला अदालतबाट न्यायधिस श्री विष्णुप्रसाद गौतमले मिति : (१) २०७४ असार १५ मा स.फौ.नं. ४३६/ २०७१ सीआर ०१९९ अनुसार गरेको फैसला उचित भएन ।
तपाईंहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ । निर्णय नं. ६४८/ मुद्दा : ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँकाचोरी, ६४९ मुद्दा : हातहतियार तथा खरखजना ।(२) रौतहट जिल्ला अदालत न्यायधिस श्री कृष्ण बहादुर थापा फैसला मिति : २०७२ चैत २९ गते २०७१ सीआर ००६९ ।
रौतहट जिल्ला अदालतको कुरा किन राखे भने त्यहाँँ पनि मेरो नाममा कथित सहप्रतिवादीहरूबाट पोल गरिएको मुद्दा छ । मलाई केही विवादमा मेरो भाञ्जा मोहन थापासहित २०७२ जेठ २७ गते कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो ।
कञ्चनपुरमा धेरै वर्ष पहिले एउटा नविल बैकको गाडी लुटिएको रहेछ र त्यो मैले नै लुटेको भनेर जानकारी नै नभएको घटनाको दोष ममाथि लगाउन मानसिक एवम् भौतिक यातना दिन लगाइयो । त्यहाँका का.वा. प्रहरी प्रमुख डीएसपी अभिनारायण काफ्लेको नेतृत्वमा !
यस्ता पासविक यातना दिएर अवगतै नभएका घटनाका दोषी बनाउन खोज्दा पनि मैले स्वीकारेन । मलाई आतंकारीको कमान्डर हो भनेर यातना दिइयो । हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थपिएको थियो जेठ २९ सम्मलाई त्यसपछि सीआईबीको टिम भनेर एउटा नयाँ टिम आयो र त्यसैगरी यातना दिइयो ।
प्रलोभन देखाएर त्यो घटनालाई जिम्मा लिनलाई धेरै कर गरे तर मैले मलाई मार म नगरेको अपराध स्वीकार्दैन भने । त्यसपछि दुई–दुई पटक ५ घन्टासम्म नाङ्गै बनाएर पोलिग्राफ गरियो तर परिणाम सफा र मेरै पक्षमा थियो । यति भइसकेपछि पनि हिरासतमा राख्नका निम्ति सार्वजनिक मुद्दा लगायो र १६ गते ५००/ रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने नाटक रचियो ।
त्यसपछि मैले नै ममाथि पोखराको जिल्ला अदालतमा यस्तै झुट्टा मुद्दा छ भनेर कास्की ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । म २०७२ जेठ २७ गतेदेखि नै प्रहरीको नियन्त्रणमा छु, तर दुर्भाग्य रौतहट जिल्ला अदालतले मलाई पेसी जानकारी, बयान अर्थात् उपस्थितिका लागि कुनै पनि सूचना नदिएर प्रतिवादी बनायो ।
त्यति मात्र नभएर म कास्की जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको ८ महिना भइसक्दासम्म ‘फरार’ भनेर फैसला गरियो । एउटा व्यक्ति थुनामा परेको व्यक्ति राज्यको न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थाको आँखामा कसरी फरार हुन सक्छ ?
त्यसपछि मैले मेरो मुद्दाका सम्बन्धमा बुझ्न रिट हालेको थिए । देशका ४ वटा जिल्लामा मेरो नाममा मुद्दा छ कि छैन भनेर टिप्पणी गरेको थिए । किनकि त्यसबीचमा मलाई सीआईबी भन्दै प्रहरीका अधिकारीहरूद्वारा अनावश्यक सोधपुछ र प्रलोभन देखाउने क्रियाकलाप रोकिएको थिएन, दुःख दिइरहेका थिए ।
नेपाल प्रहरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा एसियामै सफल मानिएको प्रशासन हो तर त्यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । केही पात्रहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा असक्षम भएपछि त्यो आफ्नो कमजोरी लुकाउनका निम्ति निर्दोषको सिकार गर्दछन्, यो गम्भीर विषय हो । यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा भरपुर उपकरण प्रयोग गरि अपराधी पहिचान गर्नुपर्दछ ।
पञ्चायती शैलीमा डण्डा बर्षाएर, याताना दिएर वा मान्छेको हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
माओवादी जनयुद्ध लडेका जनमुक्ति सेनालाई आतंकारी देख्ने एउटा तप्का प्रहरीभित्र अहिले पनि हावी छ । उनीहरूलाई थाहा छैन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ हाम्रा आदरणीय नेता र कमान्डर हुन् भन्ने । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग त मैले ७-८ वर्ष युद्धमा सँगै मिठो सहयात्रा गरेको अनुभव छ ।
उहाँ हाम्रो अग्रज नेता र कमान्डर दुबै हो । कैयौँ सहयात्री आत्मीय कमरेडहरू हाल राज्यको महत्वपूर्ण पिलर बनेर राज्य सञ्चालनको भूमिकामा हुनुहुन्छ । कोही उपराष्ट्रपति, कोही मन्त्री त कोही मुख्यमन्त्री बनेर सिङ्गो देशको जिम्मा लिइरहनुभएको छ ।
हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त २ पटक यो देशको कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री नै बनिसक्नुभयो ।
अर्कोतिर आज पनि जनयुद्धका विरासत बोकेका आदरणीय नेताहरू, सहयात्री कमान्डर, कमरेडहरू यो देशमा एउटा अन्तिम लडाइँको आवश्यकता छ भन्दै घनीभूत तयारीमा जुटिरहनुभएको छ ।
यो देशमा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीयलगायतका थुप्रै असमानता कायम छन् । हिजोका वर्गसङ्घर्षबाट सत्तामा पुगेका नेताहरूले देश र जनतालाई गम्भीर धोका दिएको, आफ्नो निजी जीवन, निजी परिवारलाई त समृद्ध बनाए तर हजारौँ युद्धमा परिवार गुमाएका सहिद परिवार, युद्धमा अङ्गभङ्ग भएका, शरीरभरि गोली र बमका छर्रा बोकेर बाँचिरहेका घाइते अपाङ्ग सहयोगी बनेका ती गरिब, किसान, मजदुर र सुकुमबासीले आज पनि केही पाएका छैनन् ।
यी तमामखाले समस्या उत्पन्न गर्न दलाल, पुँजीवाद मुख्य जिम्मेवार छ । त्यो नेतृत्वबाट नेपाली सर्वहारा–श्रमजीवी तथा शोषित–उत्पीडित जनताले मुक्ति सम्भव छैन भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशासहित आदरणीय नेता ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा अन्तिम लडाइँको तयारीमा छ । त्यहाँ पनि थुप्रै सहयात्री कमान्डर कमरेडहरू आवद्ध हुनुहुन्छ ।
यतिबेला ती साथीहरूमाथि २०५१/ ०५२ तिर संयुक्त जनमोर्चाका कार्यकर्तामाथि तत्कालीन सरकारले गरेको धरपकडजस्तै गर्न थालेको अवस्था छ । नेकपाका नेता/ कार्यकर्तालाई झुट्टा मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने प्रक्रिया थालिएको छ । यो रवैयाले निकट भविष्यमा कस्तो परिणाम निकाल्छ, त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नैपर्दछ ।
‘कानुनविद् गार्नर’ ले न्यायाधिसको विशेषता क्षमताउपर विश्लेषण गर्दै यसो लेखेका छन्, “यदि न्यायाधिसमा प्रतिभा, सत्यता र निर्णय दिने क्षमता हुँदैन भने न्यायापालिकाको सम्पूर्ण संरचना खोक्रो सावित हुन्छ ।”
न्यायपालिकाको मुख्य काम भनेकै निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक ढङ्गले न्यायिक कार्यसम्पादन गर्नु हो । शक्तिको पोको र पैसाको न्यायक्षेत्र टाढा रहनुपर्दछ किनकि देशका आम जनताको करबाट न्यायधिसलाई पुग्दो बेतनीको व्यवस्था गरिएको छ । अप्रत्याशित ढङ्गले जेलमुक्त भएका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङ्गे’ सम्म आउँदा त न्याय कसको पहुँचमा पुगेको छ भन्ने स्पस्ट भएको छ ।
तथापि राजीव गुरुङ्गज्यू, अहिले ४ नं. प्रदेशका माननीय सांसद बनिसक्नुभएको छ । व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई बधाई छ । राज्यको जुन सिस्टमको सवाल छ, कानुनको जुन व्यवस्था छ, त्यो वास्तवमै आम इमानदार जनताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ । जीवनमा एक खिल्ली चुरोट नखाएका केही युवालाई खैरो हिरोइनको नाममा यही जेलमा वषौँ षडाउने प्रपञ्च राज्यले रचेको छ ।
कास्कीका युवाहरू लोकबहादुर गुरुङ र अभिषेक सुनारलाई गुण्डागर्दी गरे भनेर त्यसरी नै जिन्दगीमा नदेखेको खैरो हिरोइनको मुद्दा खेपिरहेका छन् । जेलमा निर्दोषहरू नखाएको विष पिएर पलपल मर्दै बाँचेका छन् भनेर बुझिदिने स्वतन्त्र निकाय यो देशमा छैन ।
छानबिन र जाँचबुझ गर्ने अधिकारप्राप्त आयोग पनि छैन । श्रीमान्हरूले जे गरे पनि हुन्छ । त्यसैले राणा र राजाका समयमा रैतीहरू राजाहरूको खिलापमा बोल्न डराएजस्तै यतिबेला अन्यायको विरुद्धमा न्याय प्राप्तिका लागि फैसलाबारे बोल्न निकै डर मान्नुपर्ने बेला छ ।
त्यसैले यो न्यायालयद्वारा न्याय पाउने आशा मारिएको मान्छेको पीडा हो । अन्यायको पीडाले निचोरिएको एउटा मुटुको चित्कार हो ।