काठमाडौं, ६ पौष । कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विद्दटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएको छ। बारले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडो उल्लंघन गरी सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै यस कार्यको भत्र्सना गरेको हो।
साथै बारले संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीमा अपिलसमेत गरेको छ। बारका महासचिव लिलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देशमा कुनै गम्भीर संकटको अवस्था आएको भए प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने, त्यहाँबाट छलफल गरी समाधान गर्न सक्ने, निकास दिनसक्ने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नहुँदा पनि विघटन गरिएको प्रति आफूहरु गम्भीर भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै वज्रपात हुन पुगेको उल्लेख छ।